Rajasthan APO 2026 Official Syllabus and Exam Pattern — Prelims and Mains
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन 03/EXAM/APO/EP-I/2026-27, दिनांक 27 मई 2026 के तहत सहायक अभियोजन अधिकारी के 371 पद विज्ञापित किए। नीचे दिया परीक्षा पैटर्न इसी भर्ती के विज्ञापन की योजना और पाठ्यक्रम पर आधारित है।
शैक्षणिक योग्यता
भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से Law (Professional) की डिग्री या Integrated Law Course की डिग्री चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थान की बोलियों व सामाजिक रीति-रिवाजों का ज्ञान भी अपेक्षित है। श्रेणीवार आयु और छूट के लिए विज्ञापन देखें।
Prelims का पैटर्न
वस्तुनिष्ठ परीक्षा में Law का 70% और भाषा का 30% भार है। General Hindi और General English को 15–15 अंक दिए जाते हैं। पेपर में 100 प्रश्न, 100 अंक और 2 घंटे हैं। Prelims के अंक अंतिम चयन में नहीं जुड़ते। 19 जून 2026 का RPSC Prelims syllabus धारा और विषय के अनुसार पढ़ें। OMR में प्रश्न छोड़ने के लिए विकल्प 5 भरने का निर्देश था। विकल्प खाली छोड़ने पर उस प्रश्न के अंक का एक-तिहाई कटता है।
Rajasthan APO Prelims 2026 — प्रश्नपत्र और Final Answer Key
2 सितंबर 2026 के Law & Language पेपर (OPA-62) के लिए RPSC ने 5 अक्टूबर 2026 को अंतिम कुंजी प्रकाशित की। कुंजी में प्रश्न 74 हटाया गया है। आयोग की वेबसाइट पर जारी पेपर की numbering से उत्तर मिलाएँ।
RPSC प्रश्नपत्र का मूल स्रोत · RPSC अंतिम कुंजी का मूल स्रोत
Mains के पेपर
| पेपर | विषय | अंक | समय |
|---|---|---|---|
| I | Law | 300 | 3 घंटे |
| II | General Hindi और General English | 50 + 50 | 2 घंटे |
दोनों पेपर में उपस्थित होना अनिवार्य है। सामान्य न्यूनतम 40% प्रति पेपर है। SC/ST के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट है। भाषा पेपर का स्तर Senior Secondary है। Law में आपराधिक प्रक्रिया के व्यावहारिक प्रश्न और आरोप तय करने का अभ्यास करें।
Law में कौन-से अधिनियम पढ़ें
- मुख्य अधिनियम: IPC 1860, Indian Evidence Act 1872, CrPC 1973, और 2023 के BNS, BSA व BNSS।
- विशेष अधिनियम: SC/ST (Prevention of Atrocities) Act 1989, POCSO Act 2012, Juvenile Justice Act 2015, Probation of Offenders Act 1958 और Arms Act 1959।
- राजस्थान के अधिनियम: Rajasthan Excise Act 1950 और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम वाले 1992 तथा 2022 के दोनों अधिनियम।
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