BNSS 2023 Top 20 Landmark Case Laws | भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के महत्वपूर्ण केस लॉ

Investigation generally includes proceeding to the spot, ascertaining facts and circumstances, discovery and arrest of the suspected offender, collection of evidence, examination of persons and formation of an opinion regarding whether the accused should be sent before the Magistrate.

Investigation में सामान्यतः घटनास्थल पर जाना, तथ्यों एवं परिस्थितियों का पता लगाना, suspected offender की खोज एवं गिरफ्तारी, evidence collect करना, व्यक्तियों का examination करना तथा अभियुक्त को Magistrate के समक्ष भेजने के संबंध में opinion बनाना शामिल है।

The question before the Supreme Court was whether police are required to mandatorily register an FIR when information discloses commission of a cognizable offence.

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न था कि cognizable offence का खुलासा करने वाली सूचना प्राप्त होने पर क्या पुलिस के लिए FIR दर्ज करना अनिवार्य है।

Registration of FIR is mandatory where the information discloses a cognizable offence. Preliminary inquiry is permissible only in limited categories of cases.

जहाँ दी गई सूचना cognizable offence का खुलासा करती है, वहाँ FIR का registration अनिवार्य है। Preliminary inquiry केवल सीमित श्रेणियों के मामलों में की जा सकती है।

The Supreme Court considered the circumstances in which an FIR or criminal proceeding may be quashed to prevent abuse of the judicial process.

सर्वोच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों पर विचार किया जिनमें न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए FIR या criminal proceedings को quash किया जा सकता है।

The Court laid down illustrative categories where quashing may be justified, including cases where allegations do not constitute an offence, are inherently improbable or the proceedings are manifestly mala fide.

न्यायालय ने कुछ illustrative categories निर्धारित कीं, जैसे जहाँ आरोप किसी offence का गठन नहीं करते, आरोप स्वभावतः असंभव प्रतीत होते हैं या proceedings स्पष्ट रूप से mala fide हों।

The case concerned custodial violence and the need for safeguards during arrest and detention.

यह मामला custodial violence तथा arrest और detention के दौरान आवश्यक safeguards से संबंधित था।

The Supreme Court prescribed important arrest safeguards, including preparation of arrest memo, identification of police personnel, communication of arrest to a friend or relative, medical examination and maintenance of proper records.

सर्वोच्च न्यायालय ने arrest memo, police personnel की identification, relative या friend को arrest की सूचना, medical examination तथा proper records maintain करने सहित महत्वपूर्ण safeguards निर्धारित किए।

The case dealt with arbitrary arrest and the question whether mere legal power to arrest is sufficient justification for arrest.

यह मामला arbitrary arrest से संबंधित था और प्रश्न था कि क्या केवल arrest करने की legal power होना गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त justification है।

No arrest should be made merely because the police have the legal power to arrest. There must be reasonable justification and necessity for arrest.

केवल इसलिए arrest नहीं किया जाना चाहिए कि पुलिस के पास arrest करने की legal power है। Arrest के लिए उचित कारण और वास्तविक necessity होना आवश्यक है।

The Supreme Court noticed routine arrests in matrimonial and other offences punishable with imprisonment up to seven years.

सर्वोच्च न्यायालय ने matrimonial offences तथा सात वर्ष तक के imprisonment वाले अन्य offences में routine arrests पर चिंता व्यक्त की।

Police must satisfy statutory conditions before making arrest and record reasons for arrest. Magistrates must independently examine whether detention is necessary.

Police को arrest से पहले statutory conditions satisfy करनी होंगी और reasons record करने होंगे। Magistrate को भी detention की necessity का स्वतंत्र परीक्षण करना चाहिए।

The Supreme Court examined the scope of anticipatory bail and whether rigid limitations could be imposed upon its grant.

सर्वोच्च न्यायालय ने anticipatory bail की scope तथा उसके grant पर rigid restrictions लगाने के प्रश्न पर विचार किया।

Anticipatory bail is an important protection of personal liberty. Its grant depends on the facts and circumstances of each case, and no inflexible formula can govern its exercise.

Anticipatory bail व्यक्तिगत स्वतंत्रता की महत्वपूर्ण सुरक्षा है। इसका grant प्रत्येक मामले के facts and circumstances पर निर्भर करता है और इसके लिए कोई कठोर universal formula नहीं हो सकता।

The Court examined the balance between investigation by police and protection of personal liberty while deciding anticipatory bail.

न्यायालय ने anticipatory bail का निर्णय करते समय police investigation तथा personal liberty के बीच संतुलन पर विचार किया।

Personal liberty is a valuable constitutional right. Arrest should not become a punitive measure before conviction, and anticipatory bail should be considered on the specific circumstances of the case.

Personal liberty एक महत्वपूर्ण constitutional right है। Conviction से पहले arrest को punishment के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए तथा anticipatory bail पर case-specific circumstances के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

The accused sought bail in a serious economic offence case involving extensive investigation and allegations.

एक गंभीर economic offence case में extensive investigation तथा गंभीर allegations के बीच accused ने bail की मांग की।

The object of bail is to secure the attendance of the accused during trial and not to punish him before conviction.

Bail का उद्देश्य accused की trial के दौरान attendance सुनिश्चित करना है, conviction से पहले उसे punish करना नहीं।

The principle that “bail is the rule and jail is the exception” remains an important consideration.

The Supreme Court considered unnecessary arrests, prolonged detention and inconsistent bail practices in criminal cases.

सर्वोच्च न्यायालय ने criminal cases में unnecessary arrests, prolonged detention तथा inconsistent bail practices पर विचार किया।

The Court issued comprehensive guidelines on arrest and bail and emphasized that arrest should not be made routinely.

न्यायालय ने arrest और bail से संबंधित विस्तृत guidelines जारी कीं तथा स्पष्ट किया कि arrest routine manner में नहीं किया जाना चाहिए।

The issue was whether an accused acquires a right to default bail when the investigating agency fails to file the charge-sheet within the prescribed statutory period.

प्रश्न था कि निर्धारित statutory period में charge-sheet दाखिल न होने पर क्या accused को default bail का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

On expiry of the statutory period, an indefeasible right to default bail arises if the accused applies for bail and is prepared to furnish the required bail.

Statutory period समाप्त होने पर accused को default bail का indefeasible right प्राप्त होता है, यदि वह bail के लिए apply करता है और आवश्यक bail furnish करने के लिए तैयार है।

The Supreme Court examined whether the accused was entitled to default bail after 60 days or 90 days depending upon the punishment prescribed for the offence.

सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया कि offence के prescribed punishment के आधार पर accused को 60 दिन या 90 दिन के बाद default bail का अधिकार मिलेगा।

Where the offence does not fall within the category attracting the longer statutory period, the shorter default-bail period applies.

जहाँ offence longer statutory detention period वाली category में नहीं आता, वहाँ shorter default-bail period लागू होगा।

The judgment strongly protects personal liberty against prolonged detention without filing of the police report.

यह निर्णय police report दाखिल किए बिना prolonged detention के विरुद्ध personal liberty की महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।

The Supreme Court examined the period during which an accused may be placed in police custody after being produced before a Magistrate.

सर्वोच्च न्यायालय ने उस अवधि पर विचार किया जिसके दौरान Magistrate के समक्ष production के बाद accused को police custody में भेजा जा सकता है।

Under the old CrPC framework considered in the case, police custody was ordinarily permissible only within the initial fifteen-day period of remand.

इस मामले में विचारित पुराने CrPC framework के अनुसार police custody सामान्यतः initial fifteen-day remand period के भीतर ही दी जा सकती थी।

Police submitted a final report recommending closure of the case. The question was whether the informant should be heard before the Magistrate accepts the report.

Police ने case close करने की recommendation के साथ final report प्रस्तुत की। प्रश्न था कि क्या Magistrate द्वारा report accept करने से पहले informant को सुना जाना चाहिए।

Where the Magistrate proposes to accept a closure report and drop proceedings, the informant must ordinarily be given notice and an opportunity of being heard.

जहाँ Magistrate closure report accept कर proceedings drop करना चाहता है, वहाँ informant को सामान्यतः notice तथा hearing का opportunity दिया जाना चाहिए।

The issue was whether a Magistrate could order further investigation even after taking cognizance of the offence.

प्रश्न था कि क्या Magistrate offence का cognizance लेने के बाद भी further investigation का order दे सकता है।

A Magistrate can direct further investigation even after cognizance, so long as the trial has not actually commenced.

Magistrate cognizance लेने के बाद भी, trial के वास्तविक रूप से commence होने से पहले तक, further investigation का निर्देश दे सकता है।

The power ensures that investigation remains fair, complete and effective.

यह power investigation को fair, complete और effective बनाए रखने में सहायता करती है।

A large number of undertrial prisoners were found to be incarcerated for long periods without completion of trial.

बड़ी संख्या में undertrial prisoners लंबे समय तक trial पूरा हुए बिना जेल में बंद पाए गए।

The right to speedy trial is a fundamental right implicit in Article 21 of the Constitution.

Speedy trial का अधिकार Constitution के Article 21 में निहित fundamental right है।

Unreasonable delay in investigation or trial can violate personal liberty.

Investigation या trial में unreasonable delay व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन कर सकता है।

The Supreme Court examined the obligation of the State to provide legal assistance to indigent persons accused of criminal offences.

सर्वोच्च न्यायालय ने criminal offences के निर्धन accused व्यक्तियों को legal assistance उपलब्ध कराने के State के obligation पर विचार किया।

Free legal aid is an essential element of fair procedure. The State must provide legal assistance to an indigent accused from the stage when legal representation becomes necessary.

Free legal aid, fair procedure का आवश्यक तत्व है। जब से legal representation की आवश्यकता उत्पन्न होती है, State को indigent accused को legal assistance प्रदान करनी चाहिए।

The Supreme Court found serious irregularities affecting the fairness of a criminal trial, including intimidation of witnesses.

सर्वोच्च न्यायालय ने criminal trial की fairness को प्रभावित करने वाली गंभीर irregularities पाईं, जिनमें witnesses को intimidate करना भी शामिल था।

A fair trial is the foundation of criminal justice.

Fair trial, criminal justice की आधारशिला है।

Fairness is owed not only to the accused but also to the victim and society. Courts may intervene where intimidation, procedural failure or manipulation destroys the fairness of the trial.

Fairness केवल accused के प्रति ही नहीं बल्कि victim और society के प्रति भी आवश्यक है। जहाँ intimidation, procedural failure या manipulation trial की fairness को समाप्त कर दे, वहाँ courts हस्तक्षेप कर सकते हैं।

The accused objected to answering questions during police interrogation on the ground that the answers might expose her to criminal liability.

Accused ने police interrogation के दौरान कुछ questions का answer देने से इस आधार पर इंकार किया कि उनके answers से उसके विरुद्ध criminal liability उत्पन्न हो सकती है।

The constitutional protection against self-incrimination extends to police interrogation.

Self-incrimination के विरुद्ध constitutional protection police interrogation के stage तक लागू होता है।

An accused cannot be compelled to answer questions which are likely to expose him or her to criminal accusation.

Accused को ऐसे questions का answer देने के लिए compel नहीं किया जा सकता जो उसे criminal accusation के समक्ष ला सकते हों।